राजस्थान बजट
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा (Rajasthan ki Arthik Samiksha) राज्य की वार्षिक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। इसमें GSDP, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, निवेश, रोजगार, बजट घाटा, राजस्व प्राप्ति, सामाजिक कल्याण योजनाएं आदि का विश्लेषण किया जाता है। राजस्थान सरकार हर साल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति और नीतियों की जानकारी मिलती है।
अगर आप Rajasthan ki Arthik Samiksha PDF Download करना चाहते हैं, तो आप राजस्थान बजट 2024-25, आर्थिक विकास, सरकारी योजनाएं आदि के बारे यहां जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
● बजट किसी देश व राज्य की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का परिचालक होता हैं।
● सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक सामान्य व्यक्ति से लेकर वृहत् औद्योगिक गतिविधियों तक सभी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है।
● संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरे शब्दों में, ‘बजट’ शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ के नाम से प्रचलित है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-112 व राज्य सरकार के द्वारा अनुच्छेद-202 के तहत प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है।
● बजट (Budget) – सरकार की 1 वित्त वर्ष की आय तथा व्यय का विवरण होता है।\
● राजस्व बजट – ऐसा बजट जिसमें सरकार की सम्पत्ति तथा देयता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, राजस्व बजट कहलाता है।
● राजस्व बजट से की गई आय या व्यय 1 वर्ष के लिए प्रभावित होगा।
● पूँजीगत बजट – ऐसा बजट जिसमें सरकार की सम्पत्ति तथा देयता प्रभावित होते हैं, पूँजीगत बजट कहलाता है।
● पूँजीगत बजट 1 वर्ष से ज्यादा प्रभावी होते हैं।
आय तथा व्यय :-
1. जब आय तथा व्यय बराबर होता है तो संतुलन की स्थिति होगी।
आय = व्यय = संतुलन
2. जब आय, व्यय से ज्यादा होंगे तो बचत की स्थिति होगी।
आय > व्यय = बचत
3. जब आय, व्यय से कम होंगे तो घाटे की स्थिति होगी।
आय < व्यय = घाटा
● राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व आय
● राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – उधारी को छोड़कर अन्य आय
● राज्य का पहला बजट 4 अप्रैल, 1952 को वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा द्वारा पेश किया गया था।
राजस्थान बजट 2024-25 (परिवर्तित बजट)
● राजस्थान बजट 2024- 25 श्रीमती दिया कुमारी {उप – मुख्यमंत्री ( वित्त मंत्री )} द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह नई सरकार का पहला पूर्ण बजट है।
● इससे पूर्व इन्होंने 8 फरवरी, 2024 को राजस्थान लेखानुदान 2024 प्रस्तुत किया था।
आय – व्ययक एक दृष्टि में (Budget at a glance 2024-25)(₹ करोड़ )
आय-व्ययक अनुमान (B.E. 2024-25) |
|
राजस्व प्राप्तियाँ |
264461.29 |
राजस्व व्यय |
290219.40 |
राजस्व घाटा |
25758.11 |
पूँजीगत प्राप्तियाँ |
231148.05 |
पूँजीगत व्यय |
205247.70 |
राजकोषीय घाटा |
70009.47 |
कृषि बजट |
96787.27 |
● वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 1.45% एवं राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का अनुमान है।
‘विकसित राजस्थान @ 2047’
● सरकार ने ‘विकसित राजस्थान @ 2047‘के अन्तर्गत 5 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है।
● इस कार्ययोजना हेतु भविष्य के लिए 10 संकल्प-
1. $ 350 billion Economy- प्रदेश को $ 350 billion Economy बनाना
2. Infrastructure Development
बुनियादी सुविधाओं-पानी, बिजली व सड़क का विकास
3. Quality of Life-Civic Amenities
सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास
4. Agriculture Growth and Farmers Welfare
सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण
5. Industrial Development and Investment Promotion-
बड़े उद्योगों के साथ-साथ MSME को प्रोत्साहन
6. Tourism, Art and Culture Promotion
‘विरासत भी और विकास भी’ की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
7. Sustainable Development and Green-Growth
सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण
8. Human Resource Development and Health for All
मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य
9. Social Security-
गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन
10. Good Governance-
‘Perform, Reform and Transform’ के साथ सुशासन
आधारभूत संरचना (Infrastructure)
पेयजल:
● ‘जल जीवन मिशन‘ के तहत इस वर्ष राज्य में 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
● जल जीवन मिशन के तहत 5846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेजयल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से 6 वृहद पेयजल योजनाओं की घोषणा हुई।
● शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत-
I. प्रदेश के 183 शहरों-कस्बों में पेयजल में सुधार हेतू 5180 करोड़ रुपये के कार्य 2 वर्षों में कराए जाने की घोषणा की गई।
II. प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 127 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
● प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप व 10 tubewells निर्माण की घोषणा की गई।
ऊर्जा:
● वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्त्रोतों से 20500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता के उत्पादन हेतु काम प्रारंभ किया गया है।
अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से |
|
सोलर |
22,200 मेगावाट |
पवन |
8,100 मेगावाट |
हाइड्रो |
3,300 मेगावाट |
कुल |
33,600 मेगावाट |
● MoU 10 मार्च, 2024 के तहत 3325 मेगावाट हेतु joint venture –
RVUNL एवं केन्द्रीय उपक्रमों यथा-NTPC, COAL India Limited, NLC India Limited के मध्य joint venture undertaking बनाकर 3 हजार 325 मेगावाट (तीन हजार तीन सौ पच्चीस मेगावाट) कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु MoU 10 मार्च, 2024 को किया गया हैं।
सोलर पार्क विकसित
● 50 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पूगल, छत्तरगढ़-बीकानेर एवं बोडाना-जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
● वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।
● ‘राज्य में ऊर्जा भण्डारण क्षमता के लिए नई नीति लाई जाएगी।
प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक
सुधार कार्य –
A. Energy Access Reforms-
● पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ‘आदर्श सौर ग्राम‘ बनाये जाना प्रस्तावित है।
● प्रत्येक ग्राम में 2 Mega Watt (MW) क्षमता तक के Decentralized Solar Power Plants की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
● बिजली से वंचित रहे 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में domestic connections प्रदान किये जायेंगे।
B. Energy leakage prevention Reforms-
● इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएँगे।
सड़क
● प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 53000KM लंबाई की सड़क नेटवर्क बाने हेतु 60,000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लम्बाई की 9 ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे बनाये जाएँगे, जिसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी।
● क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य, 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपये व्यय
क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएँ
● ‘Rajasthan Regional and Urban Planning Bill-2024‘ लाया जाना प्रस्तावित है।
● 500 करोड रुपए के बजट से डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई।
● प्रदेश में जिला स्तरीय व चयनित शहरी निकायों में Wi-Fi enabled Library and Co-working Stations, हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
● बिजली की लाइनों को underground करने के लिए 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।
● ठोस कचरे के प्रबन्धन (Solid Waste Management)
ठोस कचरे के प्रबन्धन (Solid Waste Management) |
|
नगरीय निकायों में Processing Plants |
71 |
नगरीय निकायों में Material Recovery Facility |
86 |
नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण (Legacy Waste Remediation) |
131 |
● विभिन्न शहरों में drainage, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण, लगभग 1300 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।
● प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 67 Bio/Pink Toilet Complex का निर्माण होगा।
प्रदेश में आमजन हेतु यातायात सुविधा–
● 2 वर्षों में 500 बसें क्रय, 800 बसें Service Model, 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल
● दूर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ।
● 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त Bus Ports/Stands का निर्माण किया जाएगा।
● राजस्थान रोडवेज में 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
● City transport के लिए GCC model आधारित 300 electric बसों का संचालन किया जाएगा।
● 25 करोड़ रुपये की लागत से Modern Shelter cum Charging Stations का निर्माण किया जाएगा।
● बृज क्षेत्रीय विकास योजना व डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
औद्योगिक विकास
● Ease of Doing Business (EoDB) एवं Sustainability आधारित Industrial Policy-2024 लाई जाएगी।
● प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए Export Promotion Policy
Garment and Apparel Policy और Rajasthan Warehousing and Logistics Policy लायी जानी प्रस्तावित है।
● Investor Summit के साथ ही Non-Resident Rajasthani Conclave का आयोजन व Rajasthan Foundation के नये Chapters शुरू किए जाएँगे।
● बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया।
● प्रदेश में Defence Manufacturing Hub की स्थापना की जाएगी।
● ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रित करने हेतु जयपुर में ‘अमृत Global Technology and Application Centre की स्थापना 200 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी।
● भीलवाड़ा में Textile Park; बीकानेर में Ceramic Park; बांदीकुई-दौसा के पास Industrial and Logistical Hub; कांकाणी/रोहट-पाली में Solar Panel Manufacturing Park; बांसवाड़ा में Biomass Pellet एवं Chemical Manufacturing Park; किशनगढ़-अजमेर में Tiles Manufacturing Park तथा जोधपुर में Handicraft Park, दो Waste Recycling Parks स्थापित की जाएगी।
● ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकन्दरा-दौसा में Stone मंडियों की स्थापना, वर्तमान Stone Clusters का भी उन्नयन, 125 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में प्रस्तुत किया गया।
● Rajasthan-One District, One Product Policy 2024, हेतु प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● जयपुर में PM-Unity Mall, लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा।
● MSME Policy-2024 लाई जाना प्रस्तावित है।
● खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माटी कला Centre of Excellence 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील एवं मिट्टी गूँथने हेतु मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
● नवीन पर्यटन नीति लाई जाना प्रस्तावित।
● राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) बनाया जाएगा, इन सब हेतु 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित, यथा-
● जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित है।
1. Rajasthan Heritage Conservation and
Development Authority बनाया जाना प्रस्तावित।
2. Jaipur Walled City Heritage Development Plan, बनाकर 100 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएँगे।
3. खाभा फोर्ट परिसर जैसलमेर में Fossil Park एवं Open Rocks Museum बनाया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रदेश में MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) Tourism हेतु जयपुर में राजस्थान मण्डपम् बनने की घोषणा की जाएगी।
● सांभर झील, खींचन Conservation Reserve, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता Conservation Reserve एवं बस्सी अभयारण्य को Eco-Tourism Sites के रूप में विकसित किया जाएगा।
● सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए EV based Transport System शुरू किया जाएगा।
● खाटूश्यामजी की भव्यता बढ़ाने हेतु 100 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया जाएगा।
● 600 मंदिरों में त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे जिसके लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान।
● प्रमुख मंदिरों व धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व विकास कार्य किया जाएगा।
● 25 करोड़ रुपये के व्यय के साथ डूँगरपुर व बाँसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारक, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
● डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा।
● राज्य अभिलेखागार-बीकानेर के लगभग 40 करोड़ Historical Scripts का digitization किया जाएगा।
● जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की terminal capacity 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
● जयपुर में नये State Terminal का निर्माण किया जाएगा।
● किशनगढ़-अजमेर तथा हमीरगढ़- भीलवाड़ा में flying training शुरू किया जाएगा।
वन एवं पर्यावरण
● आगामी वर्ष से राज्य का ‘Green Budget’ प्रस्तुत किया जाएगा।
● वृक्षारोपण महाभियान (5 जून, 2024 से) एक पेड़ माँ के नाम अभियान) के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है।
● Mission ‘हरियाळो राजस्थान‘ की शुरुआत की जाएगी जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड रुपये की राशि से विभिन्न कार्य किए जाएँगे, ये कार्य है-
● प्रत्येक जिले में ‘मातृ वन‘ One District-One Species कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
● 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को ‘वन मित्र‘ लगाया जाएगा।
● महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1650 करोड़ रुपये की राशि से करवाए जाएँगे।
● 25 करोड़ रुपये के व्यय से Block स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए Marketing Hubs बनाए जाएँगे।
● झालाना-जयपुर में Forest and Wildlife Training cum Management Institute, 40 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाएगी।
● वन संरक्षण हेतु Forest Carbon Credits Certification Mechanism स्थापित किया जाएगा।
● 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि से Tiger Habitat सुधार के कार्य किए जाएँगे।
● केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) – भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium हेतु DPR बनाकर कार्य किए जाएँगे।
● नाहरगढ़ जैविक उद्यान-जयपुर में Walk in Aviary, 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा।
● गोडावण संरक्षण हेतु नए enclosures के साथ ही Predator Proof Fencing की जाएगी।
● 25 करोड़ रुपये के व्यय के साथ अलवर में Biological Park स्थापित किया जाएगा।
● विभिन्न पर्यटन व सार्वजनिक स्थलों पर 50 Plastic Bottle Flaking/Reserve Vending Machines की स्थापना की जाएगी।
प्रदूषण के रोकथाम व पर्यावरण संरक्षण हेतु
● Clean cooking को प्रोत्साहन हेतु 50% अनुदान पर 10 हजार solar/electric cooking systems का वितरण किया जाएगा।
● अलवर एवं भिवाड़ी में Early Warning Systems विकसित किया जाएगा।
युवा विकास एवं कल्याण
● 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियाँ, इस वर्ष एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाएगा।
● ‘युवा नीति-2024‘ लाई जाएगी।
● सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में skill upgradation के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएँगे।
● Apprenticeship/ internship programmes-Artificial Intelligence आधारित counselling की जाएगी।
● State Skill Policy-2 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को training कारवाई जाएगी।
● ‘Atal Entrepreneurship Programme’ चलाया जाएगा।
● चयनित startups को ‘Atal Entrepreneurship Programme’ में i-Start Fund के तहत 10 करोड़ रुपये तक की funding सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
● Fund of Funds-Startups को equity funding के द्वारा financial support, 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
● Agriculture Accelerator Mission प्रारंभ करना प्रस्तावित है।
● AVGC-XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics-Extended Reality Policy), 5 वर्षों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएँगे।
● Learn, Earn And Progress (LEAP) Programme-Startup founders व युवाओं की upskilling हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।
● विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ‘Business Innovation Programme’, एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित, 20 करोड रुपये व्यय का किया जाएगा।
● 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई।
● भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में Rajasthan Institute of Technology (RIT) की स्थापना लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत के साथ की जाएगी।
● विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ‘कुलगुरु‘ की पदवी दी जाएगी।
● 12 नये महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय एवं 10 महाविद्यालयों का UG से PG में क्रमोन्नयन किया जाएगा।
● 150 ITIs का आधुनिकीकरण के लिए 965 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● ITIs में नवीन आधुनिक Trades यथा आवश्यकता प्रारंभ की जाएगी।
● पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन Branches / सीट क्षमता वृद्धि की जाएगी।
● 50 नये प्राथमिक विद्यालय, 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ किए जाएँगे।
● 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण व Class-rooms, labs, Libraries एवं toilets के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान, 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।
● विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की repair व आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपये व 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
● 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन एवं रखरखाव किया जाएगा।
● Migratory पशुपालकों हेतु पिण्डवाड़ा-सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण 28 करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा।
● मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को Tablets with 3 years internet connectivity निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई।
संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु-
● 20 संस्कृत महाविद्यालयों के भवन निर्माण, 50 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।
● 10 करोड़ रुपये की लागत से वास्तु एवं ज्योतिष का जयपुर में Centre of Excellence शुरू किया जाएगा।
● रैवासा-सीकर में स्थित आदर्श वेद आवसीय विद्यालय के तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय प्रारंभ किए जाएँगे। साथ ही वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।
● Sports-Infrastructure, Science, Analysis,
Counselling व Nutrition का समावेश करते हुए ‘खेल नीति-2024’ लाई गई।
● राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना कर बजट राशि को दुगुना किया जाएगा।
● 250 करोड़ रुपये की लागत से Maharana Pratap Sports University स्थापित की जाएगी।
● संभागीय स्तर पर Sports Colleges, प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।
● ‘One District-One Sport’ Scheme-प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी।
● Sports Life Insurance Scheme अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा।
● सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में State of the Art Ultra Fitness Centre स्थापित किया जाएगा।
● प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर open gyms व खेल मैदान बनाया जाएगा।
● 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय के साथ ‘खेलो राजस्थान Youth Games’, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा।
● Youth Day (12 जनवरी) के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है व Rajasthan Youth Icon Award भी दिए जाएँगे।
● श्रीगंगानागर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :
27,600 करोड़ रुपये का प्रावधान (कुल बजट का 8.26%)
‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA Yojana
● MAA Yojana में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये Paediatric Packages जोड़े जाएँगे।
● इसी योजना में निजी चिकित्सा संस्थानों के Empanelment Norms में शिथिलन (relaxation) दिया जाएगा।
● गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँच हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Voucher योजना‘ लागू की जाएगी।
● प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपये के व्यय के साथ एक-एक ‘आयुष्मान मॉडल सीएचसी‘, स्थापित किया जाएगा।
● ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Health Infrastructure Mission, प्रारंभ किया जाएगा, इस हेतु आगामी 3 वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय ब महवा-दौसा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएँगे।
● Rajasthan Digital Health Mission, की शुरुआत की जाएगी।
● PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-Health Record बनाया जाना प्रस्तावित है।
● प्रदेश में 1500 चिकित्सकों तथा 4000 नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा :
● RUHS-जयपुर, कोलाना (बाँदीकुई) दौसा, साण्डेराव, देसूरी-पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नये Trauma Centres, 25 अतिरिक्त Advanced Life Support Ambulances उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
● प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर Road Safety Task Force का गठन किया जाएगा।
● सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाकर Good Samaritans को देय प्रोत्साहन राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है।
सामाजिक सुरक्षा
● SCSP एवं TSP Funds की राशि बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई।
● बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के जनजाति के परिवारों का समग्र विकास, 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
● प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को, 25 हजार रुपये से अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है।
● स्थायी आश्रय और आवास से वंचित denotified tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना, EWS वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम निगम आदि को 100 करोड रुपये की सहायता व EWS हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण, 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख (छत्तीस लाख) बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध, 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किए जाएँगे।
● प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र बनाया गया।
● इस वर्ष 2 हजार केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय किए जाएँगे।
● जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण
● ‘लखपति दीदी योजना’ के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढाकर कर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा।
● अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए Self Help Groups (SHGs) के गठन का लक्ष्य रखा गया है। 40 हजार नवीन SHGs गठित, लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● Self Help Groups (SHGs) की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर-2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है।
● जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए Hostel एवं Paying Guest सुविधा हेतु 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान है।
● संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएँगे।
विशेष योग्यजन को संबल प्रदान
● दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs / Equipment उपलब्ध करवाए जाएँगे जिससे लगभग 50 हजार दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
● 2 हजार दिव्यांगजन को Scooty प्रदान की जाएगी।
● Rare Disease से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अन्तर्गत-
1. प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से Rare Disease Fund
2. Muscular Dystrophy से ग्रसित रोगी के साथ Attendant (सहयोगी) को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने की छूट दी जाएगी।
● जामडोली-जयपुर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते ‘स्वयंसिद्धा Centre of Excellence’ चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये का व्यय, किया जाएगा।
● संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता वाले ‘स्वयंसिद्धा आश्रम’ स्थापित किए जाएँगे।
● स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये को बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई।
● द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है।
सुशासन :
● प्रशासन की mobility बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाए जाएँगे।
● भरतपुर में Integrated Office Complex cum Service Centre के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाएगा।
● समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, Emergency Response एवं पर्यटन की दृष्टि से Air Travel को सुगम करने के लिए Helipads का निर्माण किया जाएगा।
● ऊर्जा विभाग-13 नये विद्युत कार्यालय, 6 नये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, खान विभाग के 3 नवीन कार्यालय की स्थापना की जाएगी।
● राहूवास (लालसोट) दौसा एवं विवेक विहार-जोधपुर में उपखण्ड कार्यालय, 7 नवीन तहसील कार्यालय, 20 नवीन नगर पालिकाएँ, व
पुष्कर-अजमेर, लालसोट दौसा व शाहपुरा-जयपुर में नगर परिषद् पाली व भीलवाडा में नगर निगम में क्रमोन्नयन किया जाएँगे।
● Single Window-Same Day Service Delivery, विभिन्न विभागों की 25 सेवाएँ 24 घंटों में प्रदाय किए जाने की घोषणा की गई।
● Data Profiles को secured व consent based mechanism से Multi Stake Holder Environment में
share करने के लिए देश का प्रथम Data Exchange-Raj D.Ex. (राजडैक्स) बनाने की घोषणा की गई है।
● Disaster Recovery Data Centre-जोधपुर का उन्नयन किया जाएगा।
● पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों के सृजन व जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से Security Police Force हेतु व्यवस्था की जाएगी।
● पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना
500 कालिका Patrolling Units का गठन किया जाएगा।
● पुलिस Mobility हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन भी उपलब्ध किए जाएँगे।
● कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खण्ड भी स्थापित किए जाएँगे।
● विभिन्न नये न्यायालयों की स्थापना, प्रत्येक जिले में एक महिला थाना, 10 नये पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी।
कार्मिक कल्याण:
● Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियाँ-01 जुलाई एवं 01 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है।
● Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के अन्तर्गत, राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया।
● पेंशनर्स को देय Out Door चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई।
● ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, लगभग 120 करोड़ रुपये का वित्तीय भार संभावित है।
● स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण (accreditation) की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
● उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किए जाएँगे ।
● अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना-RJHS (Rajasthan Journalist Health Scheme) लागू की जाएँगे।
कृषि बजट
सिंचाईः
● Rajasthan Irrigation Water Grid Mission, 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाए जाएँगे।
● ERCP परियोजना के अंतर्गत 5 महत्त्वपूर्ण लिंक व चम्बल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रूप से प्रस्तावित है-
● यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से diversion के कार्य की DPR 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएंगी।
● इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी कार्य, लागत लगभग 1430 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाए जाएँगे।
● फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) के अंतर्गत पानी उपलब्ध करने के कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।
● नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण हेतु इस वर्ष 5 हजार किसानों को अनुदान, 160 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।
● किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की pendency समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा की जाएगी।
● कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना (Voluntary Load Disclosure Scheme) लागू की जाएगी।
● कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण किया जाएगा।
कृषि विकास :
● राजस्थान कृषि विकास योजना (Raj KVY), 650 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है।
● किसान भाइयों के लिए गेहूं के एमएसपी में 125 रुपये की वृद्धि की गई है।
● कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र हेतु 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
● 1000 Custom Hiring Centres की स्थापना मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी।
● 10 Agro Climatic Zones में 2-2 clusters हेतु 120 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● महात्मा गाँधी नरेगा योजना, Farm Ponds/डिग्गी/फलदार पौधारोपण/मेड़बंदी इत्यादि कार्य, लगभग 1100 करोड रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● Organic and Conventional Farming Board का गठन किया जाएगा।
● जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में Units एवं Labs की स्थापना की जाएगी।
● गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ करते हुए ब्लॉक स्तरपर 50-50 कृषकों को 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता करने की घोषणा की गई।
● महात्मा गाँधी नरेगा, गोवर्धन परियोजनाओं, compost pit एवं Fruits and Vegetables Plantation आदि कार्य पर 197. 86 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में Agri Clinics हेतु लगभग 21 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
● किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए Knowledge Enhancement Programme प्रारंभ किया जाएगा।
● Agri-Stack के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।
सहकारिता एवं कृषि विपणन :
● नवीन Cooperative Codes लाया जाना प्रस्तावित।
● 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाएँगे, 736 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएँगे। इससे लगभग 35 (पैंतीस) लाख किसान लाभान्वित होंगे।
● भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन कृषि ऋण दिए जाने की घोषणा व दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
● दीर्घकालीन सहकारी अकृषि (Non-Farming) ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, लगभग 64 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● 500 नये Farmer Producer Organizations (FPOs) बनाए जाने की घोषणा की गई।
● 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण, लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय से किया जाएगा।
● रामगढ़ पचवारा (लालसोट) दौसा, नसीराबाद- अजमेर, पीपलू-टोंक में कृषि मण्डी; साधुवाली (सादुलशहर)- श्रीगंगानगर में गाजर मण्डी; जैसलमेर में जीरा मण्डी तथा मनोहरथाना-झालावाड़ में लहसुन मण्डी, भुसावर-भरतपुर में Food Park एवं भरतपुर में Food Processing Park की स्थापना की जाएगी।
● e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा दी जाएगी।
● भुसावर-भरतपुर में Agro Processing Plant तथा सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर व बारां में spices एवं बालोतरा में अनार के processing plants निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा।
पशुपालन एवं डेयरी :
● 250 करोड़ रुपये का प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा।
● Sex Sorted Semen योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान राशि इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे
● 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन किया जाएगा।
● 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन कर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य, 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी जिसमें 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा किया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
● नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी।
● सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में milk processing plants का upgradation व सुदृढ़ीकरण, 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● 95 करोड़ रुपये की लागत से पाली में अत्याधुनिक milk powder plant स्थापित किया जाएगा।
● 25 करोड़ रुपये की लागत से कोटा में Cattle Feed Plant स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
वाणिज्यिक कर विभाग :
● नई राजनिवेश नीति-2024 (RIPS-2024) लायी जायेगी जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।
निवेशकों को RIPS योजना के अन्तर्गत
➤ ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिये PNG की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी।
➤ Sick Unit को Revive करने की स्थिति पर भी Incentives का प्रावधान।
➤ प्रचलित RIPS के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2024 से Online Portal के माध्यम से लाभ देना प्रारम्भ।
➤ RIPS के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया।
● नवीन VAT अधिनियम लाया जायेगा।
● CNG/PNG पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया।
● Aviation Turbine Fuel (ATF) पर लागू VAT दर को FTO तथा ATO के लिये 26 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
● पूर्व के Agreement to Sale, Society Patta आदि पर स्थानीय निकाय द्वारा पट्टा जारी नहीं होने पर भी स्टाम्प ड्यूटी DLC के 20 प्रतिशत पर देय होगी।
परिवहन विभाग:
● इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के e-Vehicle Promotion Fund का गठन किया जायेगा।
आबकारी विभाग
● राजस्व-संग्रहण में efficiency लाने तथा अवैथ से नया आबकारी कानून लाया जाएगा।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग:
● नवीन खनिज नीति-2024 लाई जाएगी।
● नवीन M-sand Policy लाई जाएगी।
उद्योग विभाग
● निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जाएगी।
संस्थागत उन्नयन:
● पंजीयन एवं मुद्रांक ई-पंजीयन 3.0 पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा।
● आबकारी “एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल” का गठन किया जाएगा।
परिवर्तित बजट 2024-25
(16 जुलाई, 2024)
● एक हजार से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा।
● बाड़मेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 34 सैनिक चौकियों के लिए सड़क निर्माण हेतु चरणबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाएगा , प्रथम चरण में इस वर्ष 9 सैनिक चौकियों हेतु सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा।
● नवीन RIPS योजना लाना प्रस्तावित है।
● MSME उद्यमियों हेतु 20 स्थानों पर रीजेनल लैब स्थापित किए जाएंगे।
● वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 हजार यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या स्थित रामन्दिर के दर्शन करवाए जाना प्रस्तावित है।
● स्वामी विवेकानंद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के Monographs प्रकाशित किए जाएंगे।
● अजमेर शहर में पार्क व आदर्शनगर में मातृवन विकसित किए जाएंगे।
● बालिका
● बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उच्च शिक्षा की तर्ज पर इस वर्ष योग्यता/मेरिट के आधार पर 500 Scooty वितरित की जायेंगी।
● महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों के माध्यम से Corporate Certification Programmes संचालित करने हेतु प्रदेश के सभी संभागों में Rajasthan Finishing School Centres की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत 3 वर्षों में लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय होगा।
● राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में BBA एवं संभाग स्तर पर MBA Course चलाए जाएंगे।
● राज्य में नये 46 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु 25.52 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● प्रदेश में NCC Cadets की संख्या में लगभग 11 हजार की वृद्धि की जाकर नागौर, जैसलमेर एवं बांसवाड़ा में NCC कार्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश में Scouting को बढ़ावा देने के लिए Hindustan Scouts हेतु नियम बनाते हुए 4 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
● शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर Athletics खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, कपासन चित्तौड़गढ़ में Indoor Stadium बनाया जाना प्रस्तावित है।
● दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना’ प्रारम्भ कर 5 हजार रुपये मासिक सहायता दिये जाने की घोषणा करती हूँ।
● ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना‘ के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
● 20 हजार किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
● प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से Centre of Excellence for Tissue Culture एवं State Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (SIFTEM) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
● प्रदेश में बापिणी (लोहावट)- फलौदी तथा कोटखावदा-जयपुर में कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेंगी।
● प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई।
● डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से-
I. 2 वर्षों में 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जायेंगे।
II. सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं।
III. अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता से जोड़ने के लिए 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
परिवर्तित बजट 2024-25
(29 जुलाई, 2024)
PMGSY 4.0
● 23 जुलाई, 2024 को केन्द्र सरकार ने बजट में ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित PMGSY (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) सम्बन्धी PMGSY 4.0 घोषणा की, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 2 हजार 500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।
‘अटल प्रगति पथ’
● 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में Cement Concrete के ‘अटल प्रगति पथ’ निर्मित किये जाने की घोषणा की गई।
अन्य अवसंरचना हेतु घोषणाएँ
● बड़े शहरों में Public Transport की सुविधा हेतु 500 e-Buses संख्या को बढ़ाकर 1000 e-Buses उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई।
● बीकानेर एवं भरतपुर में UIT (Urban Improvement Trust) का उन्नयन कर डेवलपमेंट authority का गठन करने की घोषणा की गई।
● समस्त नगरीय निकायों में जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त (District Municipal Commissioner) की नियुक्ति की जाएगी।
ऊर्जा उत्पादन
● ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई, 2024 को जैसलमेर के पोकरण में 400 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ कर Discoms को सस्ती बिजली मिलना प्रारम्भ हो चुकी है। इसी क्रम में शीघ्र ही SCLL (Singareni Collieries Company Limited) और GAIL से भी MoUs करते हुए 4 हजार 100 MW (मेगावॉट) क्षमता का सृजन किया जायेगा।
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
● युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा की गई।
औद्योगिक पार्क
● खुशियारा-बाराँ व पण्डेर (जहाजपुर) – शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT Park स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
PM’s Package
● PM’s Package के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
● One Stop Solution के रूप में Employment Exchange Management System (EEMS)-2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
RIMS
● प्रदेश में Super-Speciality चिकित्सा को नये आयाम देने के लिए RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) का उन्नयन कर AIIMS-दिल्ली की तर्ज पर Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
450 रुपये में LPG Cylinder
● अब सभी राशन का गेहूँ प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात् NFSA के लाभान्वितों को 450 रुपये में LPG Cylinder उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई ।